महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) ही संस्था राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीची कणा मानली जाते. उद्योग, उद्योजक, कामगार तसेच सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन वापरासाठी रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज व्यवस्था, ड्रेनेज, इमारती व सुशोभिकरण यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांची उभारणी व देखभाल करण्याची जबाबदारी MIDC वर आहे. या कामांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च केला जातो.
मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक पैसा खर्च होत असताना, त्याबाबतची माहिती मागितली असता ती देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. ही बाब केवळ दुर्दैवी नाही, तर लोकशाही मूल्यांसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे.
माहिती अधिकार कायद्याचा उघड भंग
दिनांक 16 जानेवारी 2023 रोजी MIDC नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाकडे माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत केवळ वस्तुनिष्ठ माहिती मिळवण्यासाठी विधिवत अर्ज सादर करण्यात आला. RTI कायद्याच्या कलम 7(1) नुसार 30 दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असताना, आजतागायत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
ही केवळ प्रक्रियात्मक चूक नसून, माहिती अधिकार कायद्याचा थेट आणि स्पष्ट भंग आहे.
अपील व्यवस्थाही निष्क्रिय
माहिती न मिळाल्याने दिनांक 11 एप्रिल 2023 रोजी प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. मात्र कलम 19(6) नुसार 45 दिवसांत निर्णय देणे आवश्यक असताना, ना सुनावणी झाली, ना लेखी आदेश देण्यात आला. प्रथम अपील वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे म्हणजे कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासण्यासारखे आहे.
शासनस्तरावरही तीच उदासीनता
स्थानिक पातळीवर माहिती मिळण्याची आशा संपल्यानंतर उद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या स्तरावर मा. प्रधान सचिवांकडे लेखी तक्रार सादर करण्यात आली. त्यावर काय कार्यवाही झाली, याची कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.
अखेर दिनांक 16 एप्रिल 2025 रोजी शासनस्तरावर पुन्हा RTI अर्ज सादर करण्यात आला. शासनाच्या 22 मे 2025 च्या पत्रानुसार दिनांक 22 जुलै 2025 रोजी प्रथम अपील दाखल करण्यात आले. दुर्दैवाने, या अपीलवरही आजपर्यंत कोणतीही सुनावणी झालेली नाही.
प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद
या संपूर्ण घटनाक्रमाकडे पाहता, हा विषय केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा नाही, तर पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रशासकीय शिस्त याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा आहे. सातत्याने माहिती न देणे, अपील प्रलंबित ठेवणे आणि कोणताही स्पष्ट निर्णय न घेणे, यामुळे सार्वजनिक निधीशी संबंधित कामकाजात काही गंभीर बाबी दडल्या असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
येथे कोणत्याही व्यक्तीवर थेट आरोप करण्यात येत नाहीत. मात्र उपलब्ध दस्तऐवज, कायदेशीर तरतुदी आणि प्रत्यक्ष अनुभव पाहता प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते.
आता जबाबदारी निश्चित होणार का?
लोकशाही व्यवस्थेत माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. तो अधिकारच जर प्रशासकीय मौनाने गुदमरवला जात असेल, तर हे शासनयंत्रणेच्या आरोग्यासाठी धोक्याचे लक्षण आहे.
तात्काळ अपेक्षित कार्यवाही
या प्रकरणी पुढील बाबी तातडीने राबविणे अत्यावश्यक आहे :
संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांवर RTI कायद्यानुसार दंडात्मक कार्यवाही
प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची विभागीय चौकशी
माहिती न देण्यामागील कारणांची स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी
दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करणे
पारदर्शकतेच्या घोषणा कागदावरच मर्यादित राहणार की प्रत्यक्षात अंमलात येणार, हा प्रश्न आता शासनानेच सोडवायला हवा. अन्यथा “माहिती अधिकार” हा कायदा फक्त नावापुरताच उरेल, अशी भीती वाटू लागली आहे.
पुढील कायदेशीर मार्ग
जर वरील बाबींवर तात्काळ व परिणामकारक कार्यवाही करण्यात आली नाही, तर सदर विषय महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग तसेच सक्षम न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली नेण्याचा कायदेशीर पर्याय खुला ठेवण्यात येईल.
माहिती अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित होणे अपरिहार्य आहे.
सूचना (Disclaimer):
वरील लेख हा माहिती अधिकार कायदा, 2005 अंतर्गत झालेल्या पत्रव्यवहार, घटनाक्रम व कायदेशीर तरतुदींवर आधारित आहे. या लेखाचा उद्देश कोणत्याही व्यक्ती, अधिकारी किंवा संस्थेची मानहानी करणे नसून, सार्वजनिक प्रशासनातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व याबाबत जनजागृती करणे हा आहे. अंतिम निष्कर्ष हा सक्षम प्राधिकरणाच्या चौकशी व निर्णयावर अवलंबून असेल.
– शादीर कुरेशी
timesdiginews@gmail.com
95116 89160 / 8484856781
