अकार्यक्षम प्रशासनामुळे समाजाला होणाऱ्या भरून न निघणाऱ्या हानीचा हिशोब कोण देणार?
लोकशाही व्यवस्थेत कायदे महत्त्वाचे असतात, नियम महत्त्वाचे असतात, निधी महत्त्वाचा असतो; पण या सर्वांपेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे त्या कायद्यांची प्रामाणिक, निर्भय आणि परिणामकारक अंमलबजावणी. कारण कागदावरचे कायदे समाजाचे रक्षण करत नाहीत, तर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा समाजाचे रक्षण करते.
महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाकडे पाहताना आज एक अत्यंत अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहतो. कायदे तेच आहेत, नियम तेच आहेत, अधिकार तेच आहेत, कर्मचारीही तेच आहेत; मग केवळ नेतृत्व बदलले की विभागाच्या कार्यक्षमतेचे चित्र एवढे बदलते कसे?
जर एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेल्या कारवाया अचानक वेग घेत असतील, जर अचानक धाडी शक्य होत असतील, जर नियमांची कठोर अंमलबजावणी शक्य होत असेल, जर डिजिटल नियंत्रण आणि पारदर्शकता निर्माण होऊ शकत असेल, तर मग हे सर्व यापूर्वी का झाले नाही?
हा प्रश्न कोणत्याही एका व्यक्तीविरुद्ध नाही. हा प्रश्न संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेच्या कार्यसंस्कृतीविषयी आहे.
आकडेवारी केवळ संख्या नसते; ती व्यवस्थेचा आरसा असते, काही अधिकाऱ्यांना या विभागाचे नेतृत्व करण्यासाठी शेकडो दिवसांचा कालावधी मिळाला. काहींना वर्षाहून अधिक काळ मिळाला. त्या कालावधीत विभागाच्या कामकाजात अपेक्षित बदल, कठोर अंमलबजावणी आणि जनतेला जाणवेल असे परिणाम कितपत दिसले, हा अभ्यासाचा विषय आहे.
दुसरीकडे, काही अधिकाऱ्यांच्या अत्यल्प कार्यकाळात विभागाच्या हालचाली जनतेच्या आणि माध्यमांच्या चर्चेचा विषय ठरतात. याचा अर्थ असा नाही की एखादी व्यक्ती चमत्कार करते; याचा अर्थ असा आहे की यंत्रणा काम करण्यास सक्षम आहे.
मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, ती क्षमता यापूर्वी वापरली का गेली नाही?
जर यंत्रणा सक्षम असेल, तर तिची निष्क्रियता हा अपघात नसून गंभीर प्रशासकीय प्रश्न ठरतो, अकार्यक्षमता ही केवळ प्रशासकीय उणीव नाही, शासकीय कार्यालयातील एखादी फाईल उशिरा हलली, एखादा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला किंवा एखाद्या बैठकीला उशीर झाला, तर त्याला सामान्य प्रशासकीय त्रुटी म्हणता येईल.
परंतु FDA सारख्या विभागात अकार्यक्षमतेचे परिणाम वेगळे असतात.
येथे प्रश्न असतो भेसळयुक्त अन्नाचा, बनावट औषधांचा, बोगस डॉक्टरांचा,अवैध मेडिकल दुकानांचा, लाखो नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि जीविताचा.
अशा परिस्थितीत अकार्यक्षमता ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी राहत नाही; ती जनहिताविरुद्धची गंभीर बेपर्वाई ठरते.
निष्क्रिय प्रशासन म्हणजे कायदा मोडणाऱ्यांसाठी अभयारण्य
लोकशाहीत कायदा मोडणारे लोक नेहमीच असतात. परंतु त्यांना रोखण्यासाठी शासन यंत्रणा असते. जेव्हा अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा निष्क्रिय होते, तेव्हा सर्वात मोठा फायदा गुन्हेगारांना आणि नियम मोडणाऱ्यांना होतो.
कारवाईचा अभाव, तपासातील विलंब, निरीक्षणातील शिथिलता, तक्रारींकडे दुर्लक्ष आणि निर्णय प्रक्रियेतील उदासीनता यामुळे अवैध व्यवसायांना वाढण्याची संधी मिळते, ज्या ठिकाणी प्रशासनाची भीती संपते, तेथे बेकायदेशीरता फोफावते, भेसळखोरांना माहित असते की तपास होणार नाही, बोगस डॉक्टरांना माहित असते की कारवाई होणार नाही, नियमबाह्य औषध विक्रेत्यांना माहित असते की यंत्रणा हालचाल करणार नाही.
अशा परिस्थितीत प्रशासनाचे मौन हे नकळतपणे कायदा मोडणाऱ्यांसाठी संरक्षण कवच बनते.
कायद्याची अंमलबजावणी न करणे हे देखील काही वेळा समाजाविरुद्धच्या परिणामांना कारणीभूत ठरते, ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल.
समाजाचे नुकसान भरून न निघणारे असते,
एखादा रस्ता उशिरा बांधला तर तो नंतर बांधता येतो, एखादी योजना उशिरा राबवली तर ती पुढे पूर्ण करता येते, परंतु भेसळयुक्त अन्नामुळे एखाद्याचा जीव गेला, बनावट औषधामुळे एखादा रुग्ण दगावला किंवा बोगस उपचारांमुळे एखादे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले, तर त्या नुकसानाची भरपाई कोणत्याही शासनाला करता येत नाही, अशा घटनांची किंमत सरकारी फाईलमध्ये नोंदवलेल्या आकड्यांमध्ये मोजता येत नाही, ती किंमत समाज भरत असतो. ती किंमत सामान्य नागरिक भरत असतो, आणि म्हणूनच अशा विभागांतील अकार्यक्षमता ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून सार्वजनिक उत्तरदायित्वाचा प्रश्न आहे.
जबाबदारी केवळ गुन्हेगारांचीच का?
भेसळखोर दोषी आहेत,बनावट औषध विक्रेते दोषी आहेत, बोगस डॉक्टर दोषी आहेत, परंतु प्रश्न असा आहे की, त्यांना रोखण्याची घटनात्मक आणि कायदेशीर जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांची जबाबदारी कोण ठरवणार?
जर एखादा अवैध व्यवसाय अनेक वर्षे सुरू राहिला, तर तो केवळ त्या व्यवसाय करणाऱ्याच्या धाडसामुळे नाही; तर नियंत्रण यंत्रणा अपयशी ठरल्यामुळेही आहे, म्हणूनच आता उत्तरदायित्वाची व्याख्या, कार्यपद्धती बदलण्याची वेळ आली आहे.
केवळ कारवाई केलेल्या प्रकरणांची संख्या नव्हे, तर कारवाई न झालेल्या प्रकरणांची जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे, केवळ अधिकार नव्हे, तर परिणामांचाही हिशोब मागितला गेला पाहिजे,
शासनासाठी काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न
जर एका अधिकाऱ्याच्या बदल्याने संपूर्ण विभागाच्या कार्यक्षमतेत फरक पडत असेल, तर संस्था सक्षम आहे की व्यक्ती? जर नियम आधीपासून अस्तित्वात होते, तर त्यांची अंमलबजावणी का झाली नाही? जर अचानक धाडी आणि कठोर कारवाई शक्य होती, तर ती वर्षानुवर्षे का झाली नाही? जर नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये निष्क्रियता दिसून येत असेल, तर त्या अपयशाची जबाबदारी कोण स्वीकारणार?
आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न,
प्रामाणिक, धाडसी आणि परिणामाभिमुख अधिकाऱ्यांना काम करण्यासाठी आवश्यक पाठबळ देण्याची शासनाची तयारी आहे का?
लोकशाहीची खरी कसोटी, लोकशाहीची ताकद एखाद्या व्यक्तीमध्ये नसते, ती संस्थांमध्ये असते, अधिकारी बदलले, मंत्री बदलले, सरकार बदलले तरी नागरिकांना समान दर्जाची, वेगवान आणि परिणामकारक सेवा मिळाली पाहिजे, परंतु जर संपूर्ण व्यवस्था एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असेल, तर ती सक्षम संस्था नसून व्यक्तीनिष्ठ व्यवस्था ठरते.
महाराष्ट्रातील FDA संदर्भातील चर्चा ही एका विभागाची कथा नाही. ती संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेसमोर उभे राहिलेले आरसे आहे.
आज जनतेला केवळ कायदे नको आहेत; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी हवी आहे, जनतेला केवळ बैठका नको आहेत; परिणाम हवे आहेत.
जनतेला केवळ आश्वासने नको आहेत; उत्तरदायित्व हवे आहे.
कारण काही वेळा समाजाला सर्वात मोठे नुकसान गुन्हेगारांमुळे होत नाही; तर त्यांना जाणीवपूर्वक वेळेत न रोखणाऱ्या आणि आपल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांपासून दूर गेलेल्या व्यवस्थेमुळे होते.
आता वेळ आली आहे की शासन, प्रशासन आणि समाज या तिन्ही घटकांनी हा प्रश्न प्रामाणिकपणे विचारावा.
नियम अपुरे आहेत की इच्छाशक्ती? कायदे कमकुवत आहेत की अंमलबजावणी? आणि सर्वात महत्त्वाचे, जनतेच्या आरोग्याशी आणि जीविताशी संबंधित प्रश्नांमध्ये अकार्यक्षमतेची किंमत अखेर कोण मोजणार?
— शादीर कुरेशी, चंद्रपूर
