राज्यातील शासकीय आणि जिल्हा परिषद विभागांमध्ये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवल्याच्या वाढत्या तक्रारींवर आता उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने संबंधित विभागांना १२० दिवसांच्या आत फेरतपासणी पूर्ण करण्याचे आदेश देत प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, तपासात दिरंगाई किंवा दुर्लक्ष आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होऊ शकते.
या प्रकरणात अनेक ठिकाणी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकऱ्या मिळवल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील दिव्यांग प्रमाणपत्रांची वैद्यकीय व प्रशासकीय पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तपासात दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थेट सेवामुक्त करण्याचे संकेत देण्यात आले असून, बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवरही FIR दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात येत असल्याने या कारवाईचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा माध्यमांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केल्याने हा मुद्दा राज्यस्तरावर चर्चेत आला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये संशयित कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, तपास पूर्ण होईपर्यंत काहींना निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निलंबन काळात केवळ ५० टक्के वेतन देण्याची तरतूदही लागू करण्यात येत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे खऱ्या दिव्यांग हक्कांचे संरक्षण होणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. शासनाच्या सवलतींचा गैरफायदा घेणाऱ्यांविरोधात आता निर्णायक कारवाई होणार असल्याने प्रशासनातही मोठी खळबळ उडाली आहे.
– शादीर कुरेशी
